काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक (आईजी) शैलेन्द्र खनालले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकेर आजदेखि अवकाश पाएका छन् ।
खनालको अवकाशसंगै नयाँ आईजीको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ। जसको लागि खनालकै ब्याची दुईजना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रतिस्पर्धामा छन्।
एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये सरकारले एक जनालाई आईजी नियुक्त गर्नेछ। उनीहरु दुवैजना एउटै जिल्लाका समेत हुन्। त्यसैले आईजीका प्रत्यासी उनीहरुबीच कुनै विवाद नरहेको स्रोतले बतायो।
जसमध्ये केसी पहिलो नम्बरमा एआईजी बढुवा भएका हुन् भने पौडेल दोस्रोमा। त्यसैले पौडेलको भन्दा केसी नै आईजी बन्ने चर्चा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र छ।
उनीहरु दुईमध्ये एक जनाले २१ दिनमात्र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। उनीहरु दुवै जना आउँदो वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
उनीहरु दुवैलाई जम्माजम्मी २१ दिने आईजी बन्ने बाटो भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमै खोलिदिएको हो।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको दफा ६५ (ग) अनुसार एआईजीको पदावधी चार वर्षको हुन्छ। तर, (ग) को उपखण्ड (२) मा भने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सरकारले एक वर्ष पदावधि थप्न सक्ने (जम्मा पाँच वर्ष) उल्लेख छ।
सोही उपखण्ड अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख १३ गते एआईजीमा चार वर्षे कार्यकाल बिताइसकेका केसी र पौडेलको पदावधि एक/एक वर्ष थप गरिदिएको थियो।
त्यहीँबाटै उनीहरुको २१ दिने आईजी बन्ने बाटो खुलेको हो। नभए उनीहरु गत (२०७८) वैशाखमै सेवानिवृत्त भइसक्थे।
२१ दिने आईजीका दाबेदार दुवैजना खनालसँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। प्रहरी निरीक्षकबाट २०४९ वैशाख १९ गते सेवामा प्रवेश गरेका उनीहरु २०५८ सालमा एक तह बढुवा हुँदै सशस्त्र प्रहरीतिर लागेका थिए।
त्यसपछि उनीहरु खनालसँगै एआईजीसम्म बढुवा भए। तर, २०७४ चैत २७ गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा शैलेन्द्र खनाल नियुक्त भए। यी दुई एआईजी त्यतिबेलै आईजीपीमा दाबेदार थिए।
नुवाकोटका नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग उनीहरुको निकट सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। उनीहरुमध्ये एक जना आईजी नियुक्त भएसँगै सशस्त्रमा त्यसपछिका आईजीको समेत टुंगो लाग्नेछ।
दुई आईजीको एकैपटक टुंगो लगाउने तयारी
आजबाट जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी केसी र पौडलमध्ये एक जनालाई आईजी बनाउँदा रिक्त एक एआईजी पदमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्त एआईजी पदमा बढुवा हुने व्यक्ति २१ दिनपछि आईजी नियुक्त हुने निश्चित छ।
दफा ५३ मा एआईजी नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी)बाट आईजी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था नभएकोले सरकारले २१ दिने आईजीको टुंगो लगाएसँगै रिक्त एक एआईजी पदमा पनि बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले रिक्त रहने एक एआईजी पदमा पनि सरकारले मंगलबार अर्थात आज नै बढुवाका लागि सिफारिसको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।
केसी र पौडेलपछि तीनजना डिआईजीहरु आईजीको प्रत्यासी छन्। डिआईजीत्रय राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम (सिपी)। उनीहरुमध्ये एक जनालाई सरकारले आज एआईजीमा बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ।
स्रोतका अनुसार आज बढुवा समितिले अर्याल, पौडेल र गौतममध्ये एक जनालाई एआईजी बढुवामा सिफारिस गर्नेछ। सोमबार बढुवा सिफारिस भएमा यसपटक सशस्त्रमा २१ दिने आईजी र त्यसपछि बन्ने आईजीको टुंगो समेत एकै दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ।
सशस्त्रमा १६ डीआईजीको दरबन्दी भए पनि सिनियर यी तीनजना भएकाले उनीहरुबीच भावी आईजीको लागि एआईजी बन्ने तीब्र ‘लबिइङ’ भएको छ। उनीहरुमध्ये बरीयतामा पहिलो नम्बरमा अर्याल, दोस्रोमा पौडेल र तेस्रोमा गौतम छन्।
वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्याललाई सरकारले आज एआईजीमा बढुवा भएमा तीन सातापछि, २०७९ वैशाख १८ गते आईजी नियुक्त हुनेछन्।
त्यसो हुँदा उनी पूरै चार वर्ष सशस्त्रको नेतृत्वमा रहनेछन्। ३० वर्षे सेवा अवधि २०८४ सालमा पुग्ने भए पनि आईजीको चार वर्षे पदावधिका कारण उनले २०८३ वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
अर्याललाई नगरेर सरकारले दोस्रो वरीयतामा रहेका पौडेललाई एआईजी नियुक्त गरेमा उनी आईजी नियुक्त हुनेछन्। तर, अर्याल नै एआईजीमा बढुवा भएको अवस्थामा उनी वैशाख १८ पछि पनि एआईजी बन्नेछन्।
त्यसो हुँदा एआईजीमा पौडेलको पदावधि चार वर्ष हुनेछ। थप एक वर्ष पदावधि थपिएमा अर्यालपछि उनको पनि आईजी बन्ने सम्भावना कायमै रहनेछ।
पौडेल २०५४ का ब्याची भएकाले २०८३ वैशाखबाट २०८४ चैत १८ सम्म करिब दुई वर्ष सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहनसक्छन्।
उनीसँगै एआईजीमा बढुवा हुने गौतम भने २०५२ को भर्ना भएकाले एआईजीका रुपमा तीन वर्ष पूरा गरेर स्वतः अवकाशमा जानेछन्।
केसी र पौडेलपछि आईजीका दाबेदारमध्ये अर्याल र पौडेल २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) बाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका हुन्।
त्यस्तै गौतम भने उनीहरुभन्दा दुई वर्षअघि २०५२ चैत ३ गते नेपाली सेनामा भर्ना भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा उनीहरु यता समायोजन भएका थिए।