कञ्चनपुर– तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वको जग्गा गैरकानूनी तवरले लिज तथा विक्रीवितरण गरि सरकारी सार्वजनिक सम्पतीको हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन अध्यक्षसहित कान्तुराम पनेरुसहित १४ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
समितिमा रहेका कर्मचारीलाई जग्गा वितरण गरेको अवस्थामा सहानुभूतिपूर्वक प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णयलाई तोडमोड र अपव्याख्या गरि २०६४/९/६ गतेको तत्कालिन नगर विकास अध्यक्ष पनेरुको एकल तोक आदेशले कर्मचारीलाई गैरकानूनी तरिकाले जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको आरोप छ ।
सो कार्यमा संलग्न अध्यक्ष पनेरु, समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरु, जग्गा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयविरुद्ध कानून अनुसार माग दाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
तत्कालिन अध्यक्ष पनेरुविरुद्ध २९ लाख ७४ हजार ३६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै, नगर विकासका तत्कालिन नायव सुब्बा पुष्पराज भट्ट र सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध पनि २९ लाख ७४ हजार ३६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसैगरि तत्कालिन इन्जिनियर मोहनदेव भट्टविरुद्ध ३ लाख ४ हजार ८३७, मृत्यु भइसकेका खरिदार दानसिंह कार्कीविरुद्ध २ लाख ५१ हजार २६०, लक्ष्मणदत्त जोशी विरुद्ध ३ लाख ८६ हजार १८७, तत्कालिन अमिन दुर्गाप्रसाद पनेरुविरुद्ध ३ लाख १७ हजार ४६०, कार्यालय सहयोगी हर्कनारायण जोशी २ लाख ५१ हजार २६० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालिन सुपरभाइजर गंगादत्त भट्टमाथि ३ लाख ६२ हजार १०० र कम्प्युटर अपरेटर लालबहादुर ओखेडामाथि ३ लाख ९५ हजार ४३७ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यस्तै मालपोत कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख मालपोत अधिकृत विसनसिंह थापामाथि पनि २९ लाख ७४ हजार ३६० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । मालपोत कार्यालयकै तत्कालिन शाखा अधिकृत दलजित भट्टमाथि १३ लाख ३१ ह्जार ९९०, जयबहादुर विष्टमाथि १ लाख ५५ हजार १९० र खरिदार नमराज भट्टमाथि १४ लाख ८७ हजार १८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरि हाल कायम हुन आएका जग्गा धनी कमला भट्ट, विन्दुकुमारी जोशी, जयन्द्रराज पाण्डे, जयराज पन्त, दिपाकुमारी भट्ट, सरस्वतीदेवी गुरु, तारादेवी नाथ र राधादेवी पन्तबाट जग्गा जफत गरि नगर विकासको नाममा कायम गराउन माग गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई आएपछि उनले पहिलेदेखि नै परेका उजुरीमाथि छानविन सुरु गरेका छन् । त्यसक्रममा महेन्द्र नगरविकास समितिविरुद्ध परेको उजुरीमाथि उनले अनुसन्धान थालेका हुन् ।