गोविन्द पन्थी, प्रहरी कर्मचारीको राजनैतिक नेतृत्वसँग भेटघाटबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्र सम्बन्धमा धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रहरी पनि सामाजिक हुन्छ। प्रहरी कर्मचारी पनि नागरिक पनि हुन्। के प्रहरी कर्मचारीहरु सामाजिक प्राणी होइनन र ? उहाँहरुका आफन्त वा साथी भाई राजनितीमा कोही हुदैनन् ?
कसैले भनेपछि र दबाब दिएपछि आफूले खोजेको ठाउँ पाइने भएपछि आफूले चिनेको, जानेकोलाई कसले पो नभन्लार ?
आफूले ऐन नियमले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने अनि २१औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालि भएको मुलुकमा ती कर्मचारी जो अनुशाशित रहन्छन्। र उनीहरुका कुनै हक हितका कुरा गर्ने ट्रेड युनियन छैनन् भन्दैमा भेटघाट नै गर्न नपाउने गरि त्रास सिर्जना गर्ने गरि परिपत्र त्यस्को समाधान हुनसक्छ त आईजीपी साब?
प्रहरी कर्मचारीले सरुवा बढुवामा बढिनै दबाब दिए भने उनीहरुको तिनपुस्तेमै रेकर्ड राख्ने सुरुवात हिम्मतका साथ गर्नुभयो भने भोलिदेखि कोही राजनैतिक नेतृत्वकोमा धाउँदै धाउँदैनन्।
अनि अनुशासनको बर्खिलाप गरेकोमा कारबाही गर्न प्रहरी ऐन र नियमावलीका त्यत्रा प्राबधान कता गए ? ऐन नियमभन्दा त परिपत्र ठूलो त हुदैन होला ?
आफूले नियम लागू गर्न नसक्ने अनि अनावश्यक परिपत्रको त्रास फैलाएर आलोचना बाहेक केही पाउनुहुन्न। तपाईको परिपत्र कोहि नहुने निरीहको लागिमात्र हो।
नेतासँग सम्पर्क भएकाहरुले तपाईलाई दबाब दिन भेट्नु नै पर्छ र ? अहिलेको यस्तो सन्चारको दुनियाँमा। कि सिडिआर पनि चेक गर्ने। फेरि अन्य सोसल मिडिय
या त छदै छन्।
तसर्थ समाधान भेटघाटमा रोक होइन। तपाईलाई प्रहरी नियमावलीले दिएको एसपी दर्जासम्मको सरुवाको अधिकार निर्धक्क प्रयोग गर्नुस्।
बढुवा पनि ऐन नियमको परिधिभित्र मात्र रहेर गरिदिनुस त। अनि कोहि तपाई लाई दबाब दिन जान्छ र ? सङ्गठन प्रमुखमाथि नै विश्वास हुन्छ र ? कमान्डरप्रति नै बफादार हुन्छ।
सही मान्छे सही स्थानमा भन्ने मान्यता अनुसार सरुवा निकाल्नुस्। अनि मात्र जनताले शुसासन को पनि प्रत्याभुत गर्छन्। र, तपाईको त्यस्तो कामले सरकारको पनि जनविश्वास बढ्छ।
पोस्टिङ भनेको भाग पुगाउन दिने बिषय होइन र हुनुपनि हुदैन। र, बढुवा पनि योग्यता र क्षमता को आधारमा गरिने विषय हो। जो जे कुरामा अब्बल छ त्यस्लाइ त्यस्तै नेतृत्व दिदामात्र तपाईंको नेतृत्व सफल हुने हो।
मैले योग्यता र क्षमता अनुसारको सरुवा र बढुवा गरेको छु कतै कोहि कसैसँग पूर्वाग्रही भएर निकालेको देखिए मसमेत कारबाहीको भागिदार रहन्छु भन्ने कुरा तपाईले गर्नुभयो भने सबै राजनैतिक नेतृत्वले नमान्ने कुरै हुदैन।
के तपाईंको बेलामा पनि यस्तै परिपत्र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकले जारी गरेको भए तपाईं यो संगठन को नेतृत्वमा पुग्न सक्नुहुन्थ्यो त ?
छातिमा हात राखेर सोच्नुस ? जब तपाई नेतृत्वमा पुगिसक्नु भयो भने अब त्यहा भन्दा माथि पुग्ने ठाउँ त छैन त, इतिहासमा नाम लेखिसकियो।
तब तपाईले प्रहरी सङठन चलाउने मैले हो, कुन अधिकृत कस्तो छ त्यस्को अभिलेख के कस्तो छ मलाई जानकारी छ भनेर राजनैतिक नेतृत्वलाई भनेर गडगढाहट तरिकाले प्रहरी चलाएर अहिले सम्मकै उत्कृष्ट प्रहरी महानिरीक्षकको नाम दर्ज गर्नुस् न।
कोहि कसैले त्याग पनि नगर्ने हिम्मत पनि नगर्ने ? अनि परिपत्र गर्दै निरीह प्रहरीमा थप सन्त्रास फैलाएर होला र ? आखिर पहुचवालालाई यस्ता परिपत्रले छुने होइन। जुन हामीले पनि लामो अनुभव गरेकै हो।
त्यही भएर त ३० वर्षमा दुई इन्चार्जमा चित्त बुझाइयो। किनकी हामीजस्ता अधिकृतले न नेताको चाकडी गरे न हजुरहरुकोमा ज्युहजुर गर्न आए।
जहाँ बसे राम्रो गरे। जनअपेक्षा र कानुन अनुसार काम गरे। र त बेला बेला पहुचवालाको निशानामा पनि परे। तर किन्चित नडग्मगाइकन अविचलित आफ्नो कर्तब्य पूरा गरे।
तसर्थ निस्वार्थ, व्यवसायिक र नियम कानुन समान लागू गर्नेहरुलाइ अवसर दिदा नै संगठनले पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नेछ। जबसम्म प्रहरी संगठनमा व्यवसायीक प्रहरी अधिकृतको पहिचान र सहि परिचालन हुदैन तबसम्म सुशाशन र सम्वृद्धी कागजमा मात्र सिमित हुनेछ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिएसपी हुन्।)