धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रदेश सरकारले २०७७ चैत ९ गते गरेको हो। प्रदेश लोक सेवाहरूमध्ये सबैभन्दा पछि पदाधिकारी पाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन गरिएको छ।
आफ्नै स्थायी संरचना नभएको प्रदेश लोक सेवा आयोगमा काम गर्न कर्मचारीको पनि अभाव छ। अन्य प्रदेशले सहायकदेखि अधिकृतसम्मका कर्मचारीको धमाधम विज्ञापन गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म श्रेणी विहिन र सहायक स्तरका साढे तीन सय कर्मचारीको मात्रै विज्ञापन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छ।
प्रदेश लोक सेवाले अधिकृत स्तरको विज्ञापन गर्न अझै सकेको छैन। सहायक स्तरको कर्मचारीको विज्ञापन थोरै भए पनि गरेको र अधिकृतको पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव टुवराज पोख्रेलले बताए।
‘हामीले सहायक स्तरको परीक्षा गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस पनि गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ, असारभित्रै अधिकृत सातौंको विज्ञापन गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ।
प्रदेश सभाले गत भदौमा प्रदेश निजामति सेवा ऐन पारित गरेको थियो। अन्य प्रदेशले कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार बनाएर प्रदेश लोक सेवाको विज्ञापन गरे पनि सुदूरपश्चिममा भने आयोग गठन भएपछि पनि कर्मचारी अभावले काम गर्न समस्या भएको हो। यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट प्रदेश निजामति सेवा ऐन ढिलो गरि पारित गरे पनि ऐनमा थुप्रै अस्पष्ट र केही विवादित प्रावधान रहेकाले पनि विज्ञापन गर्न समस्या भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव पोख्रेलले बताए।
‘यो प्रदेशमा कर्मचारी समायोज हुँदा थोरै कर्मचारी आए, समायोजन भएर आएका कर्मचारी पनि केही समायोजन संशोधन गरेर संघमै फर्किए भने केही सेवा निवृत्त भएका छन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नियुक्तिका लागि काम गर्ने आयोगमा पनि कर्मचारी अभावले समस्या गर्यो भने प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा पनि केही समस्या र नियमावली नबन्दा पनि काम गर्न समस्या भएको छ।’
प्रदेश निजामति सेवा ऐन संशोधन नहुँदा र नियमावली नबन्दासम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले चाहेको गतिमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ। अधिकृत स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेकाले सातौं तहको विज्ञापन गर्न समस्या नभए पनि त्योभन्दा माथिको विज्ञापन गर्न भने ऐन संशोधन र नियमावली बन्नुपर्ने प्रदेश लोक सेवा आयोगले जनाएको छ। अधिकृत सातौं तहभन्दा माथिको र बढुवा र नियमित बढुवाको विज्ञापन गर्न प्रदेश निजामति सेवा नियमावली आउनुपर्ने र ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने छ। यस्तै, संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा पनि प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम प्रभावित भएको छ।
अन्य प्रदेशले कर्मचारी समायोजन हुँदा नै दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पाएका भए पनि सुदूरपश्चिममा भने २ हजार ७ सय दरबन्दी कायम गरिएकोमा समायोजनमा २ हजार २ सय कर्मचारीको रोजाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेश परेको थियो।
समायोजन भएर आउने कर्मचारीको संख्या झन कम हुँदा सुरूदेखि नै सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालयमा समेत कर्मचारी अभाव छ। प्रदेश सरकारले यो वर्ष मात्रै १ लाख २० हजार योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। तर यति धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग करिब १ हजार ४ सय कर्मचारी मात्रै छन्।